Anganwadi Big News: उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इस दिवाली बेहद खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन आने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा प्रमोशनल लाभ देने का फैसला लिया है। सरकार ने अब उन्हें सीधे सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे हजारों कर्मचारियों की किस्मत चमकने वाली है।
कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला
उत्तराखंड सरकार की हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत अब सुपरवाइजर पदों पर 50% भर्ती सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन के जरिए होगी। पहले यह कोटा केवल 10% था, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह फैसला लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और हजारों कार्यकर्ताओं को उन्नति का नया रास्ता देता है।
5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला अपग्रेड
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा प्रदान कर दिया है। इससे न केवल आंगनबाड़ी सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में महिला एवं बाल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को भी और मजबूत बनाया जाएगा।
सुपरवाइजर पद पर अब हर साल मिलेगी पदोन्नति का अवसर
पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के लिए 10 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ता था, जिसके चलते अधिकांश कर्मचारी रिटायरमेंट तक प्रमोशन नहीं पा पाती थीं। लेकिन नई नियमावली लागू होने के बाद अब हर वर्ष रिक्त पदों के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी। इससे हजारों कर्मचारियों को हर साल सुपरवाइजर बनने का मौका मिलेगा और उनके कैरियर में नई ऊंचाई आएगी।
19000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा लाभ
प्रदेश में लगभग 19,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सक्रिय हैं, जो इस फैसले से सीधा लाभ प्राप्त करेंगी। सरकार के इस कदम से न केवल कार्यकर्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिवाली से पहले सरकार का यह निर्णय आंगनबाड़ी समुदाय के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है।
केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल से बढ़ेगा विकास
केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल के चलते अब आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता और विस्तार दोनों में सुधार होगा। जहां केंद्र सरकार ने मिनी केंद्रों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी, वहीं राज्य सरकार ने पदोन्नति नीति में बदलाव कर कार्यकर्ताओं के भविष्य को उज्जवल बनाया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल कल्याण सेवाओं की प्रभावशीलता और भी बढ़ेगी।
अब पदोन्नति प्रक्रिया होगी पारदर्शी और वार्षिक
नई नीति के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति पूरी तरह से पारदर्शी और वार्षिक आधार पर की जाएगी। इससे कर्मचारियों को न केवल समय पर अवसर मिलेगा बल्कि योग्य उम्मीदवारों को बेहतर पहचान और जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। यह व्यवस्था राज्य में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक नई प्रेरणा बनेगी।
