Contract Employees Regularization: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों अस्थाई और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार जल्द ही 5000 से अधिक संविदा, दैनिक वेतन भोगी और अंशकालिक कर्मचारियों को स्थायी करने जा रही है। यह फैसला हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है और इसके लिए नई नियमावली तैयार की जा चुकी है।
सरकार का बड़ा फैसला: बनेगी स्थायी नौकरी की राह
राज्य के कार्मिक विभाग ने लंबे समय से चल रही प्रक्रिया के बाद अब अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का मसौदा तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, नई नियमावली में सेवा अवधि की शर्त को फिर से 10 साल किया जा रहा है। पहले वर्ष 2013 की नियमावली में यह अवधि 5 साल रखी गई थी।
अब केवल कट-ऑफ डेट को लेकर असमंजस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट स्तर पर इसे तय किया जाएगा। कार्मिक सचिव ने पुष्टि की है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। नियमावली लागू होने के बाद 5000 से अधिक संविदा, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को स्थाई नौकरी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री धामी का ऐलान: बनेगी नई नियमितीकरण नीति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एक नई नियमितीकरण नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत उपनल (UPNL) कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य अस्थाई कर्मियों को भी स्थाई किया जाएगा।
प्रमुख सचिव सीएमआर के सुधांशु की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इस नीति पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, समिति उपनल कर्मियों की जानकारी जुटा रही है ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को योजना का लाभ मिल सके।
अस्थाई कर्मचारियों का लंबा इंतजार खत्म होने की तैयारी
प्रदेश में वर्षों से अस्थाई और आउटसोर्स कर्मचारी नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब सरकार के इस फैसले से उनका लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। कार्मिक विभाग की नई नियमावली तैयार हो चुकी है और अब इसे जल्द ही कैबिनेट में पास कर लागू किया जाएगा।
कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि नई नियमावली को अंतिम रूप दिया जा चुका है, और एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
कट-ऑफ डेट पर फैसला लेगी कैबिनेट
सरकार अब यह तय करने जा रही है कि नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट क्या होगी। सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव में यह प्रावधान है कि दिसंबर 2018 से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारी, जिनकी सेवा अवधि 10 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
हालांकि सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सके। इसलिए कट-ऑफ डेट में कुछ संशोधन किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।
हजारों कर्मचारियों को मिलेगा स्थायित्व का तोहफा
उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय राज्य के हजारों अस्थाई, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। लंबे समय से नौकरी की स्थिरता की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह त्योहार से पहले किसी सौगात से कम नहीं होगा।
सरकार के इस कदम से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि राज्य प्रशासन में भी स्थायी कर्मियों की संख्या बढ़ने से कार्यप्रणाली में सुधार आने की उम्मीद है।
